आयोग ने इस इलाके में सामुदायिक सुविधाओं के लिये सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर अनेक रासायनिक कारखानों के हटाये जाने से उपलब्ध परिसरों और खुले स्थानों के बेहतर उपयोग पर विचार विमर्श हेतु हाथ में लिया था । इस अध्ययन की सिफारिशें ऐसी हैं जिन पर बिना भारी धनराशि के तथा इलाके में बिना किसी आधारभूत परिवर्तन के अमल किया जा सकता है । इस इलाके के सुधार के लिये दिल्ली मेट्रो रेल निगम को उपयुक्त एजेन्सी मानकर हौजकाजी क्षेत्र के आर-पार द्रुतगामी जन परिवहन प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से इस अध्ययन से प्राप्त सिफारिशों पर विचार विमर्श के लिये आमंत्रित किया गया, जिसे उन्होने स्वीकार कर लिया है ।