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दिल्ली नगर कला आयोग
(संसद के एक अधिनियम, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय)

भाषा: हिंदी | English
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दिल्ली नगर कला आयोग (दि.न.क.आ.)

कोर-6ए,यू.जी तथा  प्रथम तल, भारत पर्यावास केन्द्र,

लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

ई-मेल - duac74@gmail.com,

फोन - 011 - 24619593

फैक्स - 011 - 24648970

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  दिल्‍ली के लिए एकीकृत भवन उपनियम

दिल्‍ली के लिए एकीकृत भवन उप-नियमों के सरलीकरण के प्रस्‍ताव को शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 22.05.2012 के स्‍वीकृति पत्र के संदर्भ में निम्‍न उद्देश्‍यों के साथ आयोग में विचार किया गया  :-

bylaws

 

(1)     भवन निर्माण के लिए स्‍वीकृति/अनुमति प्राप्‍त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण ।

(2)      सम्‍बंधित प्रलेखों की  परिभाषित/ सूचीबद्ध करना

(3)     व्‍यवहारिकता के दृष्टिकोण से सरलीकरण

(4)      विभिन्‍न व्‍यवसायिकों तथा मालिकों की क्षमता और उत्‍तरदायित्‍व को निर्धारित किया जाना ।

(5)         उपनियमों का सरल,स्‍पष्‍ट और सारग्रर्भित संस्‍करण सामने लाना    जोकि व्‍यवसायिकों के साथ-साथ मालिकों द्वारा अनुपालन किया जाये ।

    

तदनुसार आयोग ने दिल्‍ली के लिए एकीकृत भवन उपनियम तैयार किए और फरवरी 2013 में शहरी विकास मंत्रालय के समक्ष प्रस्‍तुत किये 7.10.2014 को सचिव (यू डी) की अध्‍यक्षता में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर दिल्‍ली के लिए एकीकृत भवन उपनियमों को शहरी विकास मंत्रालय , दि.न.क.आ. तथा दि.वि. प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया तथा इसके साथ-साथ दिनांक 17.11.2014 तक उक्‍त विषय पर सुझावों  को आमंत्रित करते हुए पब्लिक नोटिस भी अपलोड कर दिया गया । इसी बैठक में लिए गए अन्‍य निर्णयों के आधार पर दिनांक 21.10.2014 को दि.न.क.आ. और दि.वि.प्रा. ने संयुक्‍त कार्यशाला का आयोजन किया गया ताकि भवन उपनियमों को अंतिम रूप दिया जा सके । इस कार्यशाला में 110 प्रतियागियों ने भाग लिया तथा

http://duac.org/site_content/attachments/award%20Unified%20Building%20byelaws%20organized.jpg

एकीकृत भवन उपनियमों पर संयुक्‍त कार्यशाला - दिनांक 21.10.2014, दि.न.क.आ. और दि.वि.प्रा.

 

उनके कई सुझाव प्राप्‍त हुए । कार्यशाला में लिए गए निर्णयों के आधार पर दिल्‍ली के 23 बड़े हितबद्ध पक्षों के एक सलाहकारी समूह का गठन किया गया  जिसमें हितबद्धपक्षों (Stakeheldrs) को एकीकृत भवन उपनियमों पर अपने सुझाव देने के कहा गया सलाहकार समूह की बैठक दिनांक 26.11.2014 आयोजित की गई , जिसमें प्रतिभागियो से आयोग की दिनांक 5.11.2014 का आयोजित 1367 वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर दि.न.क.आ./दि.वि.प्रा. तथा अन्‍य स्‍थानीय निकायों  के प्रतिनिधियों के 9 सदस्‍यीय कोर समूह ने आठ बैठकों का आयोजन किया जिसमें एकीकृत भवन उपनियमों पर विभिन्‍न भागों से 1000 से अधिक सुझाव प्राप्‍त हुए । इसके साथ साथ अध्‍यक्ष दिल्‍ली नगर कला अध्‍यक्षता में चार सदस्‍यीय ड्राफ्टिगं कमेटी गठित की  गई , जिसका गठन स्‍वीकृत सुझावों के आधार पर एकीकृत भवन उपनियमों में आवश्‍यक संशोधन किये जाने के लिए किया गया , जिसकी बैठक लम्‍बे समय तक तत्‍काल आधार पर देर तक लगभग प्रतिदिन आवकाश के दिन भी कार्य को सम्‍पूर्ण किया ।

 

शहरी विकास मंत्रालय में संशोधित ड्राफ्ट भवन उपनियमों की प्राप्ति पर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें हितबद्ध पक्षों को आमंत्रित किया गया था । कार्यशाला में दिये गए सुझावों पर आयोग ने प्राधिकारियों तथा अन्‍य हितबद्ध पक्षों के साथ कई बैठकें आयोजित की और रिकार्ड समय में ड्राफ्ट भवन उपनियमों को संशोधित किया और अब उन्‍हें मार्च 2015 में अधिसूचित किये जाने हेतु शहरी विकास मंत्रालय को भेजा गया ।

 

दिल्‍ली के लिए प्रस्‍तावित एकीकृत भवन उपनियम – 2014 के प्रमुख लक्ष्‍ण निम्‍न प्रकार से है :-

1.       सम्‍पूर्ण दिल्‍ली में अनुमोदित अभिन्‍यासों में लघु रिहायशी प्‍लॉटों (105 वर्ग मीटर आकार) के लिए सरल योजना की प्रकिया तथा प्रलेख के तहत निर्माण आरम्‍भ की सूचना के लिए अन्‍डरटेकिगं देना । निर्माण कार्य पांच वर्षों में पूर्ण किया जाना चाहिये । कार्य समाप्‍त होने पर सम्‍बंधित प्राधिकरण को सूचित किया जाना ।

2.       जन शिकायत निवारण के संविधान का प्रावधान विशेष तौर पर अपील/स्‍पष्‍टीकरण/कठिनाईयां तथा भवन उपनियम सम्‍बंधी जन शिकायत निवारण ।

     गठित समिति को माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी तथा उसके निर्णय अंतिम तथा अनिवार्य होंगे ।

 

3.       105 वर्ग मीटर से 10,000 वर्ग मीटर से बड़े प्‍लॉटों (रिहायशी ) के लिए  विभिन्‍न सम्‍बंधित निकायों के अनुमोदन के लिए विशेष समय सीमा (30 दिन ) निर्धारित की गई है ।

4.       10,000 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्र के प्‍लॉट के कमर्शियल एवं औद्योगिक प्‍लाटो का उच्‍च स्‍तरीय पुन:रीक्षण के प्रावधान मॉनीटरिगं समिति द्वारा तीव्र अनुमोदन के लिए एकल खिड़की व्‍यवस्‍था प्रस्‍तावित की गई । सात दिनों के भीतर विभिन्‍न प्राधिकरणों/एजेंसियों/अन्‍य स्‍वायत्‍त निकायों द्वारा सवींक्षा का प्रावधान ।

5.       भवन अनुमति प्राप्‍त करने के लिए पूरी दिल्‍ली में विभिन्‍न स्‍थानों की अलग-अलग श्रेणियों के लिए फीस संरचना का सरलीकरण ।

6.       अनावश्‍यक व्‍यवहार/एफिडेविट/प्रक्रिया को समाप्‍त करना।

7.       400 वर्ग मीटर से अधिक ग्राउंड कवरेज़ तथा एफ़.ए.आर. से मुक्‍त प्‍लाटों में स्‍वच्‍छ दिल्‍ली के तहत पब्लिक भवनों में जनशौचालयों में अनिवार्य प्रावधान । यह मालिक का उत्‍तरदायित्‍व होगा कि वह मुख्‍य सड़क से जन सामान्‍य को सीधे सरल सम्‍पर्क मार्ग का प्रावधान करे।

8.       नगर के लिए सौंदयपरकता प्राप्‍त करने हेतु सार्वजनिक भवनों में कलात्‍मक कार्य किए जाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए ।

9.       दिल्‍ली में ऊँचे भवनों में अग्नि सुरक्षा आदि जैसी विशेषताओं का समावेश हो ।

10.    संरचनात्‍मक सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन तथा अग्नि सुरक्षा के नए अध्‍याय को जोड़ा जाए ।

11.    सामान्‍य भवन अपेक्षाओं तथा विभिन्‍न भवन घटकों के लिए  सूचीबद्ध प्रावधानों का समेकन ।

12.    हरित भवन (green building) विशेषताओं जैसे बरसाती पानी प्रबंधन तथा अपशिष्‍ट पानी प्रबंधन आदि का समायोजन ।

13.    अशक्‍त व्‍यक्तियों तथा बच्‍चों और वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए नए अध्‍याय का प्रावधान ।

14.    विभिन्‍न व्‍यवसायिकों जैसे इंजिनियर, वास्‍तुक तथा नगर नियोजक , सरचंना इंजिनियर , जियोस्‍पेशल इंजिनियरों, सुपरवाइज़रों आदि की योग्‍यता स्‍पष्‍ट तौर पर निर्धारित की जाए ।

15.    नागरिको को प्‍लॉट के लिए विकास नियंत्रण विनियम प्राप्‍त करने और प्‍लानिगं अपे‍क्षाओं जैसे कवरेज, एफ.ए.आर., बेसमेंट , सेटबेक आदि को थोक विशिष्‍ट खंड (Bulk characteristics clause) के तहत सम्‍बंधित सूचना प्राप्‍त करने की सुविधा हो ।    

 

    

 

      

 

 

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सूचना पट्ट

जनसूचना

किसी भी प्रस्‍ताव को ऑफ लाइन स्‍वीकार नहीं किया जाएगा। कृपया अपने सभी प्रस्‍ताव ऑनलाइन ही जमा करवाए ।

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* ज्ञापन - स्थानीय निकायों द्वारा डीयूएसी को ऑनलाइन प्रस्तावों का अग्रेषण

* ज्ञापन - डी.यू.ए.सी. के प्रस्तावों का ऑनलाइन निवेदन

 







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